काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जलविद्युत कम्पनीहरूको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा अब झनै कडाइ गर्ने भएको छ । 

बोर्डले खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएको छ । अब आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन (सीओडी) थालेपछि मात्र जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने भएको हो ।

बोर्डले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै भर्खरै आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको छ ।   बोर्डले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन लिने भएको छ । 

जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गर्दागर्दै लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्दै आएकामा अब उत्पादनमा गएका आयोजनाका कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएपछि जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई समस्या हुने देखिएको छ ।

बोर्डले तत्कालै धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यवसायिक विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको निवेदन लिने व्यवस्था गर्न लागेको सेबोन उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो ।

नियमावली चाँडै संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । सेबोन स्रोतका अनुसार, निर्देशिका परिमार्जन भएपछि हाल पाइपलाइनमा रहेकाहरूमध्ये ३० कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्न स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।  

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब सोहीअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । 

“पहिलाको जस्तो आयोजना नबनाई वा बनाउँदै गरेको बेला आईपीओ निष्कासन गर्न दिने छैनौं । बोर्डले कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूभन्दा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित हेर्ने छ,”  सेबोन स्रोतले भन्यो ।  

खनाल आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको सुझावको १४२ नम्बर बुँदामा जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यही जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ लाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले आयोगको सुझावलाई अपनत्व लिइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोर्डको भएको स्रोतको दाबी छ । 

सरकारको उक्त निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले लिएको साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा धक्का लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी लगानी निरुत्साहित हुने जलविद्युत उद्यमीको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का सचिव तथा जलविद्युत उद्यमी प्रकाश दुलालले यो समस्या धितोपत्र बोर्डको नभई सरकारका कारणले समस्या आउन लागेको बताउँछन् । 

खनाल आयोगले दिएको सुझावले जलविद्युत उद्यमी समस्यामा परेको उनको भनाई छ । बिजुली उत्पादन थालेपछि आईपीओ निष्कासन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने र ऋण तिर्न मात्र हुने सचिव दुलालको भनाई छ । 

सचिव दुलालले कुरा गर्दै भने ‘‘आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सेयर बाँडफाँड भएपछि सहज हुने गरेको छ । सेयर ढिलो भएपछि आयोजनामा स्थानीय अवरोध बढ्ने छ भने समयमै आयोजना पूरा गर्न अब गाह्रो हुने छ ।”

सरकारले एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने छ । पुँजी जुटाउन यसले अवरोध सिर्जना गर्ने उत्पादकको भनाई छ ।

सरकार आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक वित्त परिचालनको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा उल्टो बाटोमा गएको  तर्क सचिव दुलालको छ । यसको असर के हुन्छ भन्ने अध्ययन नगरी सिँधै खनाल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको दुलालले गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले जलविद्युत कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण सुरु भएपछि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्दै आएका छन् ।

त्यसपछि २० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्दै आएका छन् । सरकारले खनाल आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन हुबहु  कार्यान्वयन गरेमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । आयोजना बनाउन सबै ऋणको परिचालन गरेपछि ब्याज खर्च थपिन गई आयोजनाको दायित्वसमेत बढ्ने देखिएको छ ।

जलविद्युत आयोजना ठूलो लगानी (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) हुने भएकाले संस्थापकले मात्र स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ । यता सेबोनले न्यूनतम सेयर निष्कासन सीमा बढाउन तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिनु भनेपछि यही आदेशलाई सिरोपर गरेको बोर्डको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिकै निर्देशन देखाएर बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन । 

समितिको त्यो निर्णयसँगै आईपीओ जारीमा कडाई भएको छ । घाटामा गएका कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गर्न, ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक र जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीको एकतिहाई सेयर आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म ‘लकइन’ अवधि कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका १४ वटा कम्पनीलाई नै आईपीओ आवेदनको सूचीबाट बोर्डले हटाएको छ । तर, यही सूचीमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनी अझै छन् ।