काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा पाँच लाखसम्म बचत गर्नेको कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारीको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार गरिने पनि उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकरीको प्रभावकारी नियमन गरिने उनले बताए ।
“सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ,” उनले भने, “सहकारीको रकम अपचलन गर्नको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु ।”
सहकारी ऋण न्यायाधिकरण स्थापना गरिने पनि उनले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने पनि उनले बताए ।
-1749010126.jpg)
