काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सरकारको चाहनामा ठेस पुग्नेगरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सरकारले घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दी छुट दिँदै अनुमति लिएका कम्पनीका जग्गा विकास (प्लानिङ) गरी बिक्री वितरण खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

महामन्त्री थापा र शर्माले सरकारी योजनाविपरीत विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को ६ को ४ मा राख्ने गरी भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर घर जग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन ।”

महामन्त्रीद्वयको संशोधन प्रस्तावमा चाहिँ एउटा प्रयोजनका लागि पाएको हदबन्दी छुट जग्गा प्लानिङ गर्न, अपार्टमेन्ट निर्माण गरी ब्रिकी वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ ।

यसका महामन्त्री संशोधन प्रस्ताव छ, “तर प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको शर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली–बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचविखन गर्न पाइने छैन ।” 

सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा नै पहिलादेखि आवाद रहेको, वन बुट्यान नभएर खालीसहितका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गरी भूमिहीन, सुकुम्बासीसहितलाई वितरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । 

यसमा पनि महामन्त्रीद्वयको संशोधन प्रस्तावमा वन बुट्यान जनिएर खाली रहेको तथा आवाद रहेको जग्गा पनि वन वा राष्ट्रिय निकुञ्जको नै हुने प्रस्ताव रहेको छ । तीव्र विवादपछि रोकिएको अध्यादेशको सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

भूमि विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, आशा विक, नागिना यादव, सिता मिजार, जीवन परियार, सञ्जयकुमार गौतमलगायतले संशोधन हालेका छन् । सरकारले अध्यादेश पारित गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि फिर्ता लिएको थियो । 

फेरि सरकारले विधेयक तिनै प्रस्ताव राखी दर्ता गराएको हो । जसमा सांसदहरूका ५५ संशोधन परेका छन् ।