निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दुसम्बन्धी विवाद समाधानको उपायबारे प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ललितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दासँग छलफल गरेका छन् । परियोजनाबाट आफ्नो बस्ती र संस्कृति नाश चिन्तामा रहेका स्थानीयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले आफू स्थलगत भ्रमणमा जाने आश्वासन दिएको समाचार छ ।

अहिले निर्धारित प्रस्थान विन्दुबाट द्रुतमार्ग निर्माण भएमा खोकनाको मूर्त र अमूर्त ( धार्मिक सांस्कृतिक) सम्पदा नष्ट हुने, गाउँ विस्थापित हुँदा अस्तित्वमा नै सङ्कट पर्ने भन्दै खोकनावासीले त्यसो हुन नदिन आवाज उठाउँदै आएका छन् ।  उता खोकना क्षेत्रमा सडकको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गरिसकिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणबाट खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा असर नपर्ने दाबी आयोजनाले गरेको छ । 

आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने गृहकार्य नगर्ने प्रशासनिक अभ्यास कायम रहनु पनि नेपालमा भौतिक पर्वाधारका अधिकांश ठूला आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतको अनुमान  सधैँ बढ्ने गरेको छ । तराईलाई काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना पनि   आयोजना, निर्माण विधि र प्रक्रिया छनोटमा हुने गल्तीको यस्तै एउटा उदाहरण बन्न पुग्यो ।

आठ वर्ष पहिले २०७४ सालमा ‘दोस्रोपटक’ शिलान्यास गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तर, आयोजनाको प्रारम्भ खोकनाबाट गरिँदा त्यहाँको बस्तीका साथै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदामा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै खोकनावासीले विरोध गरेकाले अहिलेसम्म करिब १० प्रतिशत खण्डमा त कामै सुरु हुनसकेको छैन । 

निजगढ(काठमाडौं द्रुतमार्ग करिब ७१ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्यसमध्ये खोकना विवादका कारण ६।५ किलोमिटर खण्डमा काम सुरु गर्न नसकिएको हो । नेपाली सेनाले आयोजनाको भौतिक निर्माणको कामलाई विभिन्न खण्डमा विभाजना गरी ठेक्का लगाएर काम गराउने गर्दैआएको छ । आगामी २०८३ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने भनिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतमात्र देखिन्छ ।

आयोजनाको प्रगतिमा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभए पनि खोकना विवाद सल्टियो भने ढिलोचाँडो यो ‘राष्ट्रिय गौरव’को संज्ञा दिइएको आयोजनाको भारी नेपाली सेनाले बिसाउन पाउनेछ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार सत्तामा हुँदा नहुँदा फरक हुनेगरेका कारण यस्ता आयोजनाहरू सधैँ विवादमा पर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले दिएको आश्वासन पनि चरितार्थ हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

दलगत राजनीतिक स्वार्थ तथा आग्रह र अहङ्कार नराखी  खोकनावासीको सुझावलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो विवाद अपेक्षाकृत छिटो समाधान हुनसक्ने देखिन्छ । खोकनालाई जोगाउनका लागि द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु नै केही किलोमिटर पर सार्ने सुझाव खोकनावासीले दिएका छन् । राज्यले जनभावनाको कदर गर्न सक्यो भने विवाद सहजै सल्टिन सक्छ । 

स्थानीय जनताको सुझावअनुसार प्रस्थान विन्दु केही पर डुकुछाप सारिएमा खोकनाको भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा तथा जनभावनाको सम्मान हुन्छ । यसमा हुने थप खर्च खोकनाको संस्कृति र जनताको सन्तोषको तुलनामा नगण्य हो । मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा नष्ट भएमा जति नै मूल्य तिरे पनि फिर्ता हुनसक्तैन भन्ने यथार्थ शासकहरूले बुझ्नुपर्छ । 

विकासका जनभावना कुल्चनै पर्छ भन्ने त हुँदैन नि । विवाद समाधानका नाममा दलगत राजनीतिक लाभ लिने छुद्रता पनि देखाउनु अनुचित हुन्छ ।  द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु केही पर सार्न प्राविधिक दृष्टिबाट असम्भव त पक्कै नहोला । कदाचित त्यस्तै केही कठिनाइ भए पनि खोकनावासीसँग छलफल गरेर त्यहाँको संस्कृति, जनजीवन र अमूर्त सम्पदामा हानि नपर्ने उपाय खोज्नु उचित हुने देखिन्छ ।