काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित ‘टेक एन्ड पे’ नीति जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्यमाथि गम्भीर संकट बन्ने खतरा छ । विद्युत् किनबेच सम्झौता (पीपीए)मा ‘रन अफ दी रिभर’ परियोजनालाई टेक एन्ड पे सर्त लागु गर्ने सरकारी प्रस्तावले स्वदेशी लगानी, रोजगारी सिर्जना, निर्माण उद्योग र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले नीति निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट संकेत दिएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ ।
सोमबार (असार ९) काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसद, विज्ञ, लगानीकर्ता र व्यवसायीले तत्काल उक्त नीति संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिए । उनीहरूले त्यो नीतिले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित हुने र स्वदेशी लगानीकर्ताको ठूलो झुन्ड बजारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, त्यो नीतिले हालसम्म एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी डुब्ने खतरा छ । ३३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्भावित लगानी रोकिनेछ । सरकारले गुमाउने प्रत्यक्ष आम्दानी मात्र करिब ३१ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । बैंकहरूले पनि टेक एन्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजना असुरक्षित भन्दै ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले वित्तीय संकट थपिने उनले बताए ।
दुलालका अनुसार, टेक एन्ड पे नीतिका कारण रोजगारीको ठूलो हिस्सा पनि खतरामा पर्नेछ । एक मेगावाट आयोजनाले औसत १०० श्रमिकलाई दुई/तीन वर्षसम्म रोजगारी दिन्छ । र, स्थायी रूपमा १० जनालाई दीर्घकालीन रोजगारी दिने अभ्यास छ । तर, आयोजना बन्द भए हजारौँको संख्यामा रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारी दर चर्कने खतरा उनले औँल्याए ।
निर्माण क्षेत्र अहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । बजेटको वर्तमान व्यवस्थाले निर्माण कम्पनी मात्र होइन, सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानीजस्ता सहायक उद्योग पनि आंशिक रूपमा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले गुनासो गरे । “बजेटले लगानीको वातावरण नबनाई उल्टै भत्काउने काम गरेको छ,” उनले भने ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेरेर दबाउने नियतसहित नीति ल्याइएको टिप्पणी गरे । संवेदनशील निर्णय विस्तृत छलफल र रणनीतिक परिपक्वताबिना गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । यो नीतिले १० वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना धरापमा परेको उनले बताए । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता पनि जोखिममा परेको उनले उल्लेख गरे ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै सरकारले प्रहार गरेको बताए । नीति बनाउने क्रममा निजी क्षेत्र र सरोकारवालासित उचित परामर्श नगरिएको र प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको उनले आरोप लगाए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलले टेक एन्ड पेलाई स्वदेशीलाई दबाएर विदेशी लगानीका निम्ति बाटो खोल्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । “किन यस्तो नीति ल्याइयो, कसले ल्यायो, कसका लागि ल्यायो ? यसको जवाफ कहीँ छैन । यस्तो निर्णयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै प्रश्नमा राख्छ,” उनले भने ।
अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापारिक र प्रतिस्पर्धी सोचको सट्टा ‘निर्वाहमुखी रणनीति’ अपनाइएको टिप्पणी गरे । “खपत बढाउन सकिएको छैन भन्दै उत्पादनमै ब्रेक लगाउने सोच दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ,” उनले भने ।
सांसद दीपकबहादुर सिंह, उर्मिला माझी, वीना लामा, निशा डाँगी, महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले उक्त नीति सच्याउन संसद्मा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा क्षेत्रमा ६० लाखभन्दा धेरै नेपालीको सेयर लगानी सुरक्षाका निम्ति साझा आवाज आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याए ।
टेक एन्ड पे केवल आर्थिक प्रभावमा सीमित नरही नीतिगत प्रक्रिया, राजनीतिक पारदर्शिता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थमाथिको प्रश्न समेत रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
यसले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने र देशको ऊर्जा भविष्यप्रति समेत चिन्ता थपेको छलफलका सहभागीले बताए । स्वदेशी लगानीकर्तालाई छायामा पारेर विदेशी भित्र्याउने यो नियोजित ढाँचाको नीति भएको उनीहरूको ठहर छ ।
-1749010126.jpg)
