काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’मा ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पास गर्नुअघि बुँदा नं. २२७ को सन्दर्भमा “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ,” संशोधन गरेका हुन् । 

यसअघि ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने ऊर्जा सुनिश्चित भएका आयोजनाको बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पुरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको उनको दाबी थियो । 

“सभामा जुन ढंगले यो विषय उठान भएको छ । हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र पनि पास गरेका छौँ । जसमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य रहेको छ । यसमा १० हजार ५०० अर्धजलाशययुक्त आयोजना, पाँच हजार ९०० जलाशययुक्त आयोजना र १२ हजार नदी प्रवाही आयोजना हुनेछन्,” उनले भने, “हालसम्म ९५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भइसकेको र २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी रहेको बताए ।”