काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बाह्य ऋण बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम रहेको भन्दै तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । 

आगामी असार १६ देखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिलमा हुने ‘विकासका लागि वित्त’  विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको स्पष्ट पारे । 

उनले विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा बढी रकम ऋणको व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए ।

साथै, ती देशहरूले आफ्नो कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षाभन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च भएको उल्लेख गरे । नेपालसहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरूको विकासयात्रालाई यसले जोखिममा पारेको जानकारी गराए ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसंगत नभएको प्रस्ट पारे ।

उनले नेपालको आर्थिक स्थितिको बारेमा जानकारी दिँदै १६औँ योजनाको अवधिमा कुल १११.८४ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बताए । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२५, निजी क्षेत्रबाट ६७.२५, र सहकारी क्षेत्रबाट २.६५ लगानी आवश्यक रहने दाबी गरे ।

नेपालले सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ः ३० खर्व २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।