काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । बहसमा अख्तियारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले भूमिसुधार ऐनको केही प्रावधान निलम्बन गरी संशोधन नहुँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने भनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरेको निर्णय नीतिगत भएको बताए । उक्त निर्णयलाई काट्ने गरी २०६६ पुस २९ मा भएको निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन हुनेगरी गरेको निर्णयको परिपत्र पुग्नुभन्दा अघिल्लै दिन पतञ्जलीका तर्फबाट सट्टापट्टा र बिक्रीको स्वीकृति माग भइसक्नुले निर्णय नीतिगत नभएर भ्रष्टाचारको इन्टेन्सनबाट भएको दाबी गरे । कम्पनी दर्तामा भएका अनियमितता, अर्काको जग्गा नै नभएको ठाउँमा निवेदनकै भरमा बिक्री र सट्टापट्टासहितका विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने कुरा नभए पनि निर्णयका लागि गरेको ताकेता र निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीलाई गरिएको सरुवाबाट अनविज्ञ थिए भन्न नसकिने दाबी गरेका छन् । 

दर्तादेखि नै अनियमित ढंगले आएको कम्पनीले नेपाललाई नै दुरुपयोग गरेको पन्तको दाबी छ । देशको पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नै कम्पनी विशेषबाट प्रयोग हुने छुट नहुने भन्दै यो मुद्दामा उन्मुक्ति पनि नहुने उनले बताए ।

थुनछेक बहसका क्रममा उनले अन्य विषयमा पछि निर्णय हुने भए पनि १८ करोड बिगो र १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दा भएको हुँदा थुनामा राखेर अनुसन्धान गराउन आदेश पाएका छन् ।