काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहसमा न्यायाधीशले अख्तियार ऐनको सीमामाथि प्रश्न गरेका छन् । अख्तियार ऐनको दफा ४ (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट गरेकोमा नेपालविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा कसरी मुद्दा आयो भन्ने विषयमा न्यायाधीश रामबहादुर थापाले प्रश्न गरेका हुन् । 

अख्तियारको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले ऐनको दफा पढेर नीतिगत निर्णयमा मात्र अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा उन्मुक्ति नहुने दलिल प्रस्तुत गरे । 

तर, नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, दिनेश त्रिपाठी, खम्ब खाती, टीकाराम भट्टराईसहितले भने अख्तियारले संवैधानिक दायरा भुलेको भन्दै संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय आफैँले दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको बताए । 

उनीहरूले संवैधानिक निकायलाई उसको दायरा अदालतले पनि बुझाउने भन्दै अख्तियार ऐनकै दायरा सम्झाउँदै नेपाललाई तारिखमा पनि नभएर बोलाएको समयमा आउने गरी छोड्ने आदेश माग गरेका छन् ।