काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित दफामाथिको छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
 
समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाका अनुसार बिहीबारको छलफलबाट सहमतिको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । “पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) र निजी विद्यालयको विषयमा सरकारले मानिरहेको छैन । यसले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । १५ गते नै शिक्षा विधेयक आउनेमा अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन,” थापाले बाह्रखरीसित भने ।
 
निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै चलाउने वा गुठीअन्तर्गत चलाउने तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) विद्यालय संरचनामा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
  
निजी विद्यालयले कक्षा १ अघि ३ र ४ वर्ष (प्ले गु्रप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी) गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, सरकारी विद्यालयमा एक वर्ष ईसीडी पढेपछि सिधै कक्षा १ मा भर्ना हुन्छ ।
 
ईसीडीअन्तर्गत पढाउने शिक्षकलाई सरकारले शिक्षक नै मानेको छैन । यसै विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ईसीडीलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।
 
दलका हजारौँ कार्यकर्ता प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेको र उनीहरू सबैलाई शिक्षक मान्दा शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका शिक्षकहरूको अपमान हुने उनले बताउँदै आएका छन् । 

एसईई प्रदेश सरकार मातहत रहने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषयमा सहमति जुटेको जुटिसकेको छ । 

थापाका अनुसार नमिलेका दफामा छलफल गर्न आजै समितिको बैठक बस्दै छ । “बैठक ११ बजे तय भएको थियो । केही ढिलो गरी अब बस्दै छ । हामीले प्रयास गरिरहेकै छौँ । तर, सरकारले मानिरहेको छैन । हामी निरन्तर छलफलमै छौँ,” उनले भने । 

बिहीबार पनि समितिको बैठक बसेको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन शिक्षा समितिले उपसमिति गठन भएको थियो । ०८१ चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उक्त उपसमितिले दुवै किसिमका विद्यालयलाई ईसीडी कक्षा २ वर्ष बनाउने सहमति गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

अम्बरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बनेको परामर्श उपसमितिले सामुदायिकमा दुईवर्षे ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था यथावत् राख्ने र निजीका विषयमा मौन बस्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
 
सरकार र महासंघबीचको सहमति अनुसार असार १५ गतेभित्र विधेयक जारी गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।
 
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले चाहे एकैदिनमा विधेयकको विषयमा टुंगो लगाउनसक्ने बताइन् ।
 
“सरकारले चाहेको खण्डमा एकै दिनमा विधेयकको टुंगो लगाउन सक्छ । सरकार ईसीडीका शिक्षकहरूलाई शिक्षक मान्न तयार छैन । कम्तिमा कक्षा १२ पास भएका शिक्षकहरू ले ईसीडी कक्षा पढाइरहेका छन् । तर, सरकारले कक्षा ५ र कक्षा ८ पास गरेकाहरू पनि छन् भनिरहेको छ,”  उनले भनिन् ।
 
३० हजार ईसीडी पढाउनेलाई १२ हजार दिँदै आएकोमा महासंघसँग १७ हजार ३०० रुपैयाँ दिनुपर्ने सहमति भएको पराजुलीको भनाइ छ । 

उनी प्रश्न गर्छिन्, “राज्यले जग नै व्यवस्थापन गर्न नखोजेपछि कसरी सरकारी विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ । ईसीडीलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने निजी विद्यालयको जस्तो गुणस्तर सरकारीमा कसरी आउँछ ?”
सरकारले २०७५, ०७८ र ०८० मा शिक्षकसँग सहमति गरेको थियो । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग गर्दै शिक्षकहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् ।
 
गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।
 
त्यसपछि महासंघ र सरकारबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

तोकिएको समयभित्र शिक्षा ऐन जारी नभए चैतको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।