काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिमा 'कुलिङ पिरियड'को प्रावधानसहित आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित गरिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै निजामती कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुनुपर्नेछ । यद्यपि, राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

'कुलिङ पिरियड'को प्रावधानप्रति कर्मचारी वृत्त आक्रोशित बनेको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतसँग 'कुलिङ पिरियड'को प्रावधान नराख्न लर्को लागेर दबाब दिन पुगेका थिए ।

कर्मचारीको दबाबमा सरकार पछि हट्न खोजेको चर्चासमेत भएको थियो । तर, आज प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार भने यथावत् छ । विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि घटाइएको छ । अब मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।

हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि तीन वर्ष र सचिवको सेवा अवधि पाँच वर्ष छ । अब सचिवको अवधि चार वर्ष बनाइएको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवालाई पनि सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब विधेयक राष्ट्रियसभा जानेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा परिणत भएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।