काठमाडौं । विश्वको करिब ९२ प्रतिशत जनसंख्याले अहिले आधारभूत विद्युत् पहुँच प्राप्त गरिसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूले सार्वजनिक गरेको 'ट्र्याकिङ एसडीजी७ ले ऊर्जा प्रगति प्रतिवेदन, २०२५' अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा पहुँचमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो ।

प्रतिवेदनले अझै करिब ६६ करोड मानिस अन्धकारमै बस्न बाध्य रहेको पनि देखाएको छ । सन् २०३० सम्म सबैमा ऊर्जा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य अहिलेको गतिले सफल हुन नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, ऊर्जा पहुँच नपुगेका अधिकांश मानिस सुदूर, विपन्न र कमजोर क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । त्यसैले यस्ता ठाउँमा ‘डिसेन्ट्रलाइज्ड रिन्युएबल एनर्जी’ (सौर्य प्रणाली), मिनी–ग्रिडजस्ता साना र स्वदेशी उपायमार्फत ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनले बिजुलीभन्दा बढी चिन्ताजनक अवस्था खाना पकाउने इन्धनको रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, अझै पनि करिब दुई अर्ब मानिस प्रदूषणयुक्त इन्धन (दाउरा, कोइला, बालुवा तेल आदि) प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै डेढ अर्ब जनसंख्याले अझै सफा खाना पकाउने प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले घरेलु बायोग्यास प्लान्ट, इलेक्ट्रिक कुकिङ जस्ता अफग्रिड प्रविधिको विस्तार अपरिहार्य देखिएको छ ।

सन् २०२३ मा विकासशील देशहरूमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक लगानी २१.६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनले ऊर्जा पहुँचमा प्रगति कायम राख्न र असमानता घटाउन बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण प्रणालीमा सुधार गर्दै सार्वजनिक पुँजीको पहुँच बढाउने, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान विस्तार गर्ने, दाताहरूको जोखिम सहने क्षमतामा सुधार ल्याउने र सबै देशले आफ्नो ऊर्जा नीति स्पष्ट, समावेशी र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालजस्ता हिमाली तथा ग्रामीण देशलाई पनि रणनीतिक नीतिको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू (अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था, नवीकरणीय ऊर्जा संस्था, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तथा संयुक्त राष्ट्र तथ्यांक विभाग)को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको हो । यसलाई औपचारिकरूपमा आगामी जुलाई १६ मा न्युयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।