काठमाडौं । सरकारले ‘भिजिट भिसा’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेपछि बहसको विषय बनेको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संलग्न रहेको जिकिरसहित प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । सरकारद्वारा गठित बैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई उसले अस्वीकार गरेको छ ।

उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिनको माग गरी निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको रास्वपाले समितिका अध्यक्ष बैरागीको विगतबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उसैलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी गर्दै रास्वपाले समिति र अध्यक्ष दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि बैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिप्रति असहमति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने पूर्व मुख्यसचिव बैरागीको अध्यक्षमा गठित समितिको स्वागत गरेको छ । 

यही असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैरागीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समितिमा सहसचिवहरूसहित सात सदस्य छन् । समितिको नाम ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२’ राखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गत जेठ ७ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  अख्तियारले नियन्त्रणमा लिनु एकदिन अघिसम्म भट्टराई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख थिए । 

सेटिङमा भिजिट भिसामा नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउन भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भेऊ पाएपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बैरागीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको दाबी गरेको छ ।  तर प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले भने यसलाई गृहमन्त्री चोख्याउने समिति बताउँदै आएका छन् । 

समितिलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमामा गृह मन्त्रालयले सुधारका कार्ययोजना अघि बढाउनेछ ।

जुन उद्देश्यका साथ जस्तो समिति गठन गरिएको छ तीन वर्षअघि पनि यस्तै उद्देश्यका साथ एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले गृहमन्त्रालयाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर कार्यान्वयनमा आएन । 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा गृहको दराजमा थन्क्याएर राखियो । यदि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भए ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ दोहोरिने थिएन र फेरि छानबिन समिति गठन गर्नु पर्दैनथ्यो । 

कहिले गठन गरिएको थियो कार्यदल ? 

मानव तस्करको सेटिङमा र अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा विदेश गएका नेपाली युवाहरू समस्यामा परेपछि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा २०७८ माघ ११ गते बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधान निम्ति अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । हाल बैरागीको अध्यक्षमा गठित छानबिन समिति पनि सात सदस्यीय नै छ । 

कार्यदलको नाम ‘भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदल, २०७८’ राखिएको थियो । 

बैरागीको अध्यक्षमा गठित छानबिन समितिलाई ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२’ नाम दिइएको छ । 

२०७८ सालमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट भिजिट भिसामा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका खाडी मुलुकमा गई कार्य गर्ने सन्दर्भमा सिर्जित समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्न सुझावसहितको कार्यान्वयन खाका पेश गर्ने थियो ।

कार्यदलको कार्यक्षेत्र के थियो ?

२०७८ सालमा गठन गरिएको कार्यदललाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा एउटा भिजिट भिसा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगमन र प्रस्थान सहजीकरण गर्ने विषय, अध्यागमन प्रणालीका कमीकमजोरीको पहिचान र सुधारका उपायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार पनि कार्यदललाई दिइएको कार्यक्षेत्र थिए ।

यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट यात्रु व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार, श्रमिकहरूले गन्तब्य मुलुकमा सामना गर्नुपरेका समस्या र समाधानका उपाय र समितिले औल्याउन सक्ने अन्य सुधारका उपायहरूलाई कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको थियो ।

यतिखेर पूर्व मुख्यसचिव बैरागीको अध्यक्षमा गठित समितिलाई पनि यस्तै नौवटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ । 

नौ कार्यक्षेत्रमध्ये एक अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने रहेको छ ।

प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यक्षेत्र पनि बैरागी अध्यक्षको समितिलाई दिइएको छ ।

यस्तै, अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्न पनि समितिलाई भनिएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेशमा अवैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो/छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पनि समितिसँग मागिएको छ ।

कार्यदलले समस्या के देखेको थियो ?

२०७८ सालमा गठित कार्यदलले विभिन्न समस्याको पहिचान गरेको थियो । ती समस्यालाई प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

“भिजिट भिसाको प्रयोग सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ तथा व्यवहारिक नरहेको कारण वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने कामदारहरूलाई भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी खाडी तथा अन्य मुलुकहरूमा नाजायज फाइदा उठाई बिचौलियाहरूले लैजाने र अलपत्र पार्ने कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ,” कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

खासगरी श्रममूलक काम गर्न जाने मुलुकहरूमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा जाने गरेको सन्दर्भमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू नै स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

संसदीय समिति, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र पर्यटन मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थलको संस्थागत दृष्टिकोण स्पस्ट नभएको मात्र होइन समयानुसार फरक फरक दृष्टिकोण हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मानिसहरू भिजिट भिसाको आवरणमा श्रममूलक कार्यमा जाने गरेको यथार्थ जानकारी लामो समयदेखि भैरहेको भए पनि यसलाई अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको अभाव रहेको छ ।” 
श्रममूलक कामका लागि भिजिट भिसालाई माध्यम बनाउने व्यक्ति विशेष पहिचानमा कठिन भएको र बिचौलियालाई कारवाही गर्न कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कमजोरी के भेटिएका थिए ?

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि निरीक्षण गरेको थियो । 

“भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रवृति बढ्दोरुपमा रहेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत विभिन्न निकायहरू (टीआईए, अध्यागमन, वायुसेवा कम्पनी, विमानस्थल प्रहरी, अपराध महाशाखा, लागू औषध, पर्यटक प्रहरी, नेपाली सेना, एनआईडी इत्यादि) बीच समन्वयकारी भूमिकाको कमी देखिएको,” कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नियमित उडान तालिकाअनुसार कहिलेकाही उडान तालिकामा परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित निकायबाट सरोकारवालाहरूमा समयमै जानकारी नदिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो ।

अध्यागमनको प्रस्थान तथा आगमन दुवैतर्फ उपलब्ध सबै काउन्टरहरू नियमित सञ्चालन नगर्दा यात्रुको भीडभाडा हुने गरेको निक्यौल कार्यदलले निकालेको थियो । 

आगमन भएका यात्रुहरूलाई ‘अनलाइन भिसा एप्लिेकेसन फाराम’ भर्न उपलब्ध मेशिन न्यून संख्यामा भएको तथा उपलब्ध मेशिनहरूलाई दुरुस्त नभएको पनि कार्यदलले औंल्याएको थियो ।

विमानस्थलमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई विमानस्थलसम्बन्धी उन्नत तालिम तथा वैदेशिक तालिमको अभाव रहेको, समयानुकूल दरबन्दी संरचनामा परिमार्जन र कार्य प्रक्रियामा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

“भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालयबीच कसले के गर्ने एकिन नहुँदा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु,” कार्यदलले प्रवितेदनमा भनेको छ । 

कुन देशसँग कस्ता समस्या थिए ?

श्रम गन्तव्य मुलुकको भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्था र नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामा जाँदा के कस्ता समस्या देखिने गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा कार्यदलले ती देशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट विवरण मागेको थियो । 

कतारमा भिजिट भिसामा कामदार जाने व्यवस्था थिएन तर आजाद भिसाको प्रयोग हुने गरेको थियो । आजाद भिसामा जानेले आफैँ काम खोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि भिसा उपलब्ध गराउने र कतार आइसकेपछि कम्पनीले उक्त व्यक्तिलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ दिएर छाड्ने गरेको पाइएको थियो ।

“यसरी लगिएका कामदारले आफैँ अन्यत्र काम खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस कार्यमा मेनपावर एजेन्सीले कतारस्थित कम्पनीसँग समन्वय गरी कामदारहरू ल्याउने गरेको र कतार आएका कतिपय कामदारहरूले समयमा काम नपाउने र सम्पर्क व्यक्ति समेत बेपत्ता भई अलपत्र पार्ने समस्या देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

कतारमा भिजिट भिसाको समस्या नरहेपनि अन्यत्र छिमेकी मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा आउने र कतारबाट कामदारको भिसा जारी गराई प्रतिबन्धित क्षेत्रजस्तो घरेलु कामदार, हाउसमेडमा कतार आउन सक्ने सम्भावना भने रहने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा गएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । कामदारहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले औपचारिक भिसा प्रदान नगरी साउदी जान सक्ने अवस्था हुँदैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “साउदी अरेबियामा काम गर्न संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र आउन सक्ने भएकोले यस प्रकारको समस्या देखिएको छैन ।”

नेपालीहरू रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जाने एक प्रमुख गन्तब्यको रुपमा यूएई देखिएको प्रवितेवदनमा उल्लेख छ । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा ७२ हजार ९४ जना नेपाली भिजिट भिसामा यूएई गएको प्रवितेदनमा उल्लेख छ ।

“भिजिट भिसामा यूएई आएका नेपालीले स्थानीय रुपमा रोजगारी प्राप्त गरेमा यूएई सरकारले भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गर्ने गरेको छ; जसले गर्दा अधिकांश नेपालीहरू भिजिट भिसामा प्रवेश गरी स्थानीयस्तरमा काम खोजी गरी कामदार भिसामा बस्ने गरेको पाइन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

युएई सरकारको यो प्रावधानलाई माध्यम बनाई रोजगारीको प्रलोभनमा स्वयं वा एजेन्टको सहयोगमा यूएईमा रोजगारी खोज्ने क्रममा भिजिट भिसा अवधि सकिएर जरिबाना पर्ने र त्यस्तो जरिबाना तिर्न नसकी जेल पर्ने, अलपत्र पर्ने, एजेन्टबाट लाखौं रकम ठगीने, स्वास्थ्य समस्या, उपचारको अभावमा मृत्यु समेत हुने गरेको कार्यदलले पाएको थियो । मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजान समेत समस्या हुने जटिलताहरू बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भिजिट भिसामार्फत विषेश गरी यूएईलाई ट्रान्जिट बनाई घरेलु कामदारको रुपमा जाने महिला कामदारहरू अलपत्र पर्ने तथा अन्य समस्याहरू पर्ने गरेको कार्यदलले पाएको थियो । 

“विगतमा मलेशियासँगको वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध हुँदा पर्यटन भिसामा मलेसियामा नै रोजगारीमा रहने गरेको समेत देखिएको थियो, साथै विभिन्न डान्स बार तथा रात्री क्लवहरूमा नेपाली युवतीहरूलाई पर्यटन भिसामा लगेर काम लगाउने गरेको समेत छिटपुट जानकारी प्राप्त भएको थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा किन जान्छन् ? 

कार्यदलले भिजिट भिसामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पछाडि विभिन्न कारण औंल्याएको थियो । 

श्रम अनुमति/स्वीकृति प्रक्रिया झन्झटिलो र जटिल हुनु, भिजिट भिसासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड/कार्यविधि नहुनु, वैधानिक तरिकाले जाने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुनु, भिजिट भिसामा जाँदा प्रकृयागत सबै कार्य सहजकर्ता वा बिचौलियाले गरिदिने, सरकारले निषेध गरेका क्षेत्रमा जाने हुँदा भिजिट भिसाको प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा भिजिट भिसाको प्रयोग हुनुमा व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुनु, रोजगारदाता कम्पनी औपचारिक प्रक्रियामा आउन नचाहनु, संस्थागत व्यवसायीसँग आधिकारिक माग पत्र, कोटा र पूर्वस्वीकृति नहुनु र संस्थागत दायित्ववाट पन्छिने उद्देश्य पनि रहने गरेको छ । 

खासगरी यूएईले भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गर्न दिने हुँदा यसको प्रयोग व्यापक भएको निष्कर्ष कार्यदलको थियो । 

भिजिट भिसामा विदेश जाँदाका समस्या तथा प्रभाव

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसामा जानेहरू विदेश अलपत्र पर्ने, ठगिने तथा बेच विखनमा पर्नेगरेको कार्यदलले अध्ययनमा पाएको थियो ।

“श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसाको आधारमा रोजगारी पाइने प्रलोभनमा विदेश जाने युवाहरू बिचौलियाबाट ठगिने गरेका छन् । आकर्षक योजना, काम तथा सेवा सुविधाको प्रलोभन र विश्वासमा पर्ने भएको हुँदा उनीहरूसँग आधिकारिक कागजात नहुने र अभिलेखित समेत नहुँदा विदेशमा कामको खोजी गर्दा गर्दै अलपत्र पर्ने, सम्पर्क संस्था तथा व्यक्ति वेपत्ता हुने र न्यूनतम खाना, बास तथा फर्कने टिकट समेत नहुने समस्या देखिएको छ,” कार्यदलले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँगको मिलोमतो र सेटिङ्गमा उड्नुपर्ने हुँदा अफलोड हुने, ट्रान्जिटबाट फर्काउने, गन्तव्य मुलुकमा लिन नआउने, भाषाको ज्ञान नहुँदा आफैँले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जस्ता अप्ठ्याराहरूमा कामदारहरू पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

हवाईजहाजमा चढाएर प्रस्थान आदेश प्राप्त भइसकेपछि बिचौलियासँग सम्पर्क नहुने र स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्दा श्रमिकहरू ठूलो मर्कामा परेको कार्यदलले जनाएको छ ।

भिजिट भिसामा जानेहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले काममा लगाए तापनि श्रम कानुन अनुसारका सुविधाहरू उपलब्ध नगराउने हुँदा झनै जोखिम हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्घटना वा अन्यथा केही भएमा, परिवारजनले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन कानुनी रुपमा जटिलता रहने हुन्छ । 

“भिजिट भिसामा गएका कामदारहरूलाई स्वदेशबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नमिल्ने र बहिर्गमित कामदार अभिलेखमा गणना नहुँदा यसले राष्ट्रिय तथ्यांक तथा अन्य प्रणालीमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

भिजिट भीसा लिई काम गर्ने उद्देश्यले बाहिर जाँदा अधिक मात्रामा अमेरिकी डलर बाहिरिने र त्यसबाट देशको सोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

भिजिट भिसामा कामदार पठाउन को को संलग्न छन् ?

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भएका युवा युवतीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने क्रममा गैरकानुनी तवरबाट भिजिट भिसाका माध्यमबाट विदेशमा पुर्याउने गरेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृत सस्थाहरूको सम्पर्कमा आउँदा समेत भिजिट भिसामा पठाउने बिचौलियाले उनीहरूलाई प्रलोभन देखाई प्रभावमा पार्ने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो ।

“वैधानिक प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने र अनेकन अड्चन देखाई छिटो छरितो माध्यमबाट जाने उपायको रुपमा बिचौलियाले भिजिट भिसामा जान बाध्य पार्ने गरेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा नेपाली युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बिचौलियाहरू, ट्राभल एजेन्ट्स, टुर अपरेटरहरू, होटल व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग कुनै रूपमा सम्बन्ध रहेका व्यक्ति/संस्था सक्रिय रहेको जनाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवर्धक, श्रम प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार अनुमतिप्राप्त व्यवसायी र संस्था, स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरू, अभिमुखीकरण तथा सीप विकास तालिम सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरू, पैसा सटही गर्नेव्यक्ति/संस्था, भिसा प्रोसेसिङ र लेखबद्ध गर्ने प्रक्रियामा संलग्न, भाषा प्रशिक्षक/तालिम प्रदायकहरू, परामर्श सेवाकेन्द्र, वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि भिजिट भिसामा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन संलग्न रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, इन्टर्नशिपका लागि विदेशमा विद्यार्थीको रुपमा पठाउने, तीर्थयात्रीको रुपमा समूहमा पठाउने धार्मिक प्रकृतिका संस्थाहरू, कला, संगीत, खेलकुद क्षेत्रका संस्थाको नाममा गैर सम्बन्धित क्षेत्रका असम्बन्धित व्यक्तिहरू लैजाने, सहकारी, कृषक समूह, टोल समूह, उपभोक्ता समूह, वन समूहका वा विभिन्न व्यवसायिक समूहको नामबाट सदस्यको रुपमा गैर सदस्य समेत समावेश गरी भिजिट भिसामा विदेश लैजाने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

विद्यार्थी भ्रमणको कार्यक्रम बनाएर गैर विद्यार्थीहरूलाई लैजाने शैक्षिक संस्थाहरू समेत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

भिजिट भिसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? 

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयलाई भिजिट भिसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर केही सुझाव दिएको थियो । 

प्रतिवेदनमा श्रम स्वीकृति प्रकृयालाई थप सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन भनिएको छ । भिजिट भिसा मापदण्ड थप स्पष्ट बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यूएईलगायतका मुलुकका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

“नेपाल सरकारबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्था (ट्राभल्स एजेन्सी अथवा टुर अपरेटर) लगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सचेतना अभिवृद्धिका लागि सूचना सामग्रीहरूको उत्पादन तथा प्रचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।”

भिजिट भिसा व्यबस्थापन तथा अनुगमनका लागि स्थायी प्रकृतिको अन्तरनिकाय कार्यदल गठन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो ।

राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसँग सम्बन्धित कागजातहरू हेरेर मात्र भिजिट भिसामा जान दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । 

कागजात सामान्य रुपमा शंकास्पद देखिएको तर फर्जी हो भन्ने यकिन गर्न नसक्ने भएमा यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिई छानबिनका लागि कागजात विभागमा पठाउन पनि भनिएको थियो । 

भिजिट भिसामा जाने महिलाको हकमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको भिसा तथा कागजात र निजको आफन्त विदेशमा रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात माग्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

पटक पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिलाई भिजिट भिसामा जाँदा रोक्न नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको व्यक्तिलाई पनि धेरै सोधपुछ गर्न नपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।

वार्षिक न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सो को आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आवद्धता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि भिजिट भिसामा विदेश जान दिनुपर्ने तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ । 

“हाल देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न भिजिट भिसासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ । यस कार्यमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूको स्पष्ट काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी समेत यकिन हुनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अध्यागमन अधिकृतको मनोगत निर्णयका आधारमा आवागमन/प्रस्थान अनुमतिको कार्य हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको ठहर कार्यदलको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय यात्राका लागि न्यूनतम शर्त, दोहोरो हवाई टिकट, होटल बुकिङ्ग र वैध भिषा भइरहेको अवस्थामा प्रस्थान अनुमति नदिँदा विश्वव्यापीकरण र मानवअधिकारको मुद्दा समेत बन्ने गरेको छ । यसर्थ भिजिट भिसालाई नियमन गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सरकारको निकायहरू सकृय हुनुपर्ने धारणा कार्यदलले राखेको छ ।

“कामको खोजीमा भिजिट भिसा लिइ विदेश जाने व्यक्तिको पहिचान, राहदानी नम्बरसहितको विवरण, टिकट जारी र भ्रमण सहजीकरण गर्ने ट्राभल एण्ड टुर संस्थाहरूसहित शंकास्पद व्यक्तिको हकमा अनिवार्य रुपमा वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई जानकारी गराउने र सो निकायबाट स्वीकृति भए मात्र टिकट जारी गर्ने अनुमति हुने अन्यथा टिकट जारी गर्नेस्पष्ट आधारसहितको मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यूएईमा भिजिट भिसामा गई ठूलो संख्यामा बारम्बार मानिसहरू अलपत्र पर्ने गरेको हुँदा भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था हटाउन यूएईसँग कूटनीतिक पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि विदेश गई वा नगई हुने ठगी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी उपचार कार्यका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले मुख्य जिम्मेवार निकायको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय अध्यागमन प्रणालीको सुदृढीकरण र विकास गर्नु पर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । “खाडी मुलुक र अन्य जोखिम भएका मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूको डिजिटल विवरण छुट्टै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

भिजिट भिसामा सबैभन्दा ठूलो संख्या यूएई जाने देखिएकोले यूएई जाने नेपालीहरूका लागि विशेष नीतिगत तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । भिजिट भिसा लिई यूउईमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूलाई नियमन गर्न सकेमा खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुक तथा अन्यत्र अलपत्र पर्ने नेपालीहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्न सहज हुने ठहर कार्यदलको छ । 

“भ्रमणका लागि यूएई जाने शंकास्पद नेपालीहरूको विषयमा आवश्यक भएमा अध्यागमन विभागको पूर्व अनुमति लिने व्यवस्था गर्ने विभागले निजको वार्षिक आय, व्यवसाय तथा कारोवारसँग सम्बन्धित कागजात र आवश्यक भएमा नियोगहरूबाट प्रमाणित समेत गरी मात्र प्रस्थान अनुमतिका लागि सिफारिस दिने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा अन्य कारणले पटक पटक विदेश गएको व्यक्ति, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू, राष्ट्रियस्तरका कलाकार, खेलाडी पेशाविद् तथा आफन्त बाहिर रहेका वा विशुद्ध पर्यटकीय प्रयोजनमा भिजिट भिसामा जानेहरूलाई अध्यागमन प्रशासनले कडाई गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर कार्यदलको छ ।

“तर वैदेशिक रोजगारको खोजीमा बिचौलियाको प्रलोभनमा परी अवैधानिक तरिकाबाट बाहिर जाने वा पठाउने कार्य एकप्रकारले मानव बेचविखन नै भएको हुँदा यस कार्यलाई अविलम्व नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।