काठमाडौं । सरकारले ‘वायु प्रदूषणजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०८२/२०८७)’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । 

वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न भइरहेका विविध स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव, वातावरणीय क्षतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहँदै संघीय सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि कार्ययोजनासहित मस्यौदा तयार गरेको हो । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभाग, वातावरण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणविज्ञ र अन्य सरोकार भएकाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्राधिकरणले आएका सल्लाहसुझावलाई समावेश गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ । 

उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि करिब एक अर्ब २२ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार विभिन्न प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गणितीय नमूनीकरणका लागि रु एक करोड, अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक अध्ययनका लागि रु १० लाख, प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालनका लागि रु १५ करोेड आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी सेन्टिनेल अस्पतालहरूको पहिचान तथा विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, अनुसन्धान प्रयोगशालाका लागि एक करोड, मानव स्रोतको विकासलाई  एक करोड, विपद् संकट उन्मुखता तथा वर्गीकरणका लागि एक करोड, अनुकरण अभ्यासलाई १० करोड, सुधारिएको चुलो वा विद्युतीय चुलो अनुदानका लागि ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

कार्ययोजनाको मस्यौदाअनुसार अध्ययन अनुसन्धानका लागि एक करोड, प्रशासनिक खर्चतर्फ पाँच करोड, उपकरण खरिदमा पाँच करोड, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि दुई करोड, राहतका लागि १० करोड, प्रचारप्रसारका लागि ५० लाख, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ५० लाख, अन्य विधिका लागि दुई करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले वायुु प्रदूषणका कारण बर्सेनि मानवीय स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । “प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । अन्य अन्तरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई बढी सक्रिय बनाएर वायु प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कानुनद्वारा छुट्टै कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनले भनाइ छ । रासस