काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

बुधबार मध्यरातमा अदालतले फैसला सुनाउँदै रिट खारेज भएको जानकारी गराएको हो ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति नै गैरकानुनी भन्दै खारेजीका लागि परेको रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार राति फैसला सुनाउँदै यस्तो ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्दै नियुक्ति दिलाएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले दुई पटक गरी ५२ जना नियुक्त गरेको हो ।

न्यायाधीशहरुबीच रिट खारेजी कि आदेश जारी गर्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको पाइएको छ ।  तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटकसम्म नियुक्ति गरेको थियो । 

अघिल्लो नियुक्तिमा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको थियो । 

मङ्सिर ३० को सिफारिस विरुद्ध पुस १ मा परेको रेट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नकुल सुवेदी आदेश गर्ने पक्षमा, सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय राखेपछि राय बाझिएको थियो । त्यसपछि  बहुमतबाट रिट खारेज भयो।

वैशाख २६ मा भएको दोस्रो नियुक्तिको सन्दर्भ अलग भएको भनेर सर्वसम्मतिबाटै रिट खारेज भएको थियो । पाँचै जना न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भएर रिट खारेजीको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले राय बाझिएको र को –को कुन पक्षमा रहेको भनेर जानकारी गराएका थिए ।