काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालती आदेशमा पुर्पक्ष निम्ति थुनामा गएका हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । तर, उक्त पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लिँदै ‘हस्ताक्षर अभियान’ चलाइरहेको छ ।
यही असारमा पार्टी स्थापना दिवससँगै अदालती आदेशलाई पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को आशंका गर्दै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चाएको हो ।
जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, कलाकारहरू विपिन कार्की र रमेश उप्रेती, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अमरुद्धिन राय, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर पालसहितन ९२ वर्षीय नागरिकसम्म हस्ताक्षर परेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाहेक अरु मुद्दा अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी पोखरा, साहरा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौंको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट तोकिएका धरौटीमाथिको अपिल उच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा धरौटी आदेशविरुद्ध गत चैत २२ गते उच्चअदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
उक्त आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदन र श्रीमती निकिताले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा एकसाथ सुनुवाइ गरी गत जेठ ९ गते थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
त्यसयता थुनामा रहेका लामिछानेले पार्टी स्थापनाको दिन पारेर अपिल जारी गरेपछि सिंगो पार्टी अदालती आदेशमा थुनामा लामिछानेको मुद्दामा परिचालित छ ।
“थुनामा रहनुभएका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो अपिलमा उदाहरणसहित आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यही सहकारीको सञ्चालकलाई सानो धरौटीमा रिहा गर्ने तर सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई थुनामा पठाएका विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि त सार्वजनिक भएकै छ,” रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसविरुद्ध सभापति लामिछानेले गर्नुभएको अपिल अनुसार हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएको हो । जसको व्यवस्थापन पार्टीले नै गरिरहेको छ ।”
‘अदालती आदेशप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै हस्ताक्षर अभियानको उद्देश्य अदालतलाई प्रभावित पार्ने खोजिएको त होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक प्रवक्ता झा हस्ताक्षर अभियानको आशय अदालतलाई प्रभावित पार्ने नरहेको दाबी गर्छन् ।
उनको बुझाइमा, यसले सभापतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भइरहेको कुरा कति मानिसलाई लाग्छ भन्ने देखाउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रवक्ता झा अदालतले हालसम्म आदेश मात्र दिएको र अदालतले आफ्नो ढंगले फैसला गर्ने भएकाले हस्ताक्षर अभियानबाट अदालतलाई प्रभावित नपार्ने बताए ।
संविधान र कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी अदालतको आदेश वा फैसलाविरुद्ध बोल्ने र बहस गर्न प्रतिबन्ध नरहेको भन्दै रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानले अदालतलाई अवरोध गरेको नमानिने र प्रभावित पनि नगर्ने बताउँछन् ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हस्ताक्षरले भने स्वतन्त्र न्यायापालिका संरक्षकविहीन भएको सन्देश गएको बताउँछन् ।
“अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस, विचार राख्नु नहुने त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि राख्न नपाइने भन्ने हुँदैन । रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्न सक्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, हस्ताक्षर अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताले उहाँहरू भोलिका दिनमा अदालतको संरक्षक कसरी बन्नु हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”
उनले अभियानमा ठूला व्यक्तित्वको हस्ताक्षरले अदालतको स्वतन्त्रतमा प्रश्न उठाउन सक्ने बताए ।
“अदालत स्वतन्त्र र सक्षम निकाय भएकाले रास्वपाले संचालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा कति सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराको अदालतमा मतलब हुँदैन । फैसला अदालतको प्रक्रियाअन्र्तगत कानुन अनुसार हुन्छ,” डा. अधिकारीले भने, “उसको हस्ताक्षर अभियानमा ५ लाख, २० लाख वा तीन करोड हस्ताक्षर संकलन भए पनि अदालती प्रक्रियामा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।”
ती हस्ताक्षर हाम्रो पक्षमा यति मानिस छन् भनी देखाउनेमा सीमित हुने उनको बुझाइ छ ।
“न्यायलय भीडबाट प्रभावित हुँदैन र हुनु हुँदैन,” डा. अधिकारीले भने, “लामिछानेको पक्षमा तीन करोड हस्ताक्षर संकलन भएपनि अदालतको निर्णय प्रभावित हुँदैन । एक जनाको हस्ताक्षर भएन भने पनि उनी बेकसुर छन् भने अदालतले न्याय दिन्छ ।”
नेपालको न्यायापालिकाले आफूलाई स्वतन्त्र मात्र नभएर सक्षम छ भन्ने सन्देश पनि यस्तै धेरै मानिसले सरोकार देखाएका मुद्दाबाट दिने उनको विश्वास छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने हस्ताक्षर अभियानमार्फत रास्वपाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाविरुद्ध अभियान चलाएको बताउँछन् ।
उनी ‘राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध’ भनिए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै उसको अभियानले ‘दोस्रो चरणको अपराध’ गरिरहेको बताउँछन् ।
“पहिलो अपराध प्रमाणित वा अप्रमाणित नहुँदै सञ्चालन हुने यस्ता अभियानले ‘कन्टिनियस क्राइम’ हुन्छ,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “यस्ता अभियानले अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने, पीडितका वकिलहरूलाई थ्रेट पैदा गर्ने र स्वतन्त्र न्यापालिकाको मान्यतालाई चुनौती गर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो दोस्रो चरणको अपराध हो ।”
उनी लामिछाने स्वयम्का लागि घातक मानिने कदम कसले कसको सुझावमा चल्यो भन्ने खोजी हुनुपर्ने बताउँछन् । “न्यायलयविरुद्ध हुने यस्ता अभियानले अदालतको सम्मान नगर्ने र अविश्वास पैदा गर्ने अभियान चलाएको भनी लामिछानेविरुद्ध संस्थागत इगो बढाउने काम पनि यस्ता कदमबाट हुनसक्छ,” अर्यालले भने, “झन् कन्टिनियस क्राइम हुने अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिको संलग्नता हुनु शतप्रतिशत अदालतविरुद्धको कदम हो ।”
रास्वपा प्रवक्ता झा भने यस्ता अभियान रेशम चौधरीको हकमा र शाही आयोगले थुनामा राखेका बेला तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवाको हकमा पनि भएको बताउँछन् ।
“संगठित रुपमा सिंगो पार्टी लागेर गरिएको हस्ताक्षर अभियान चाहिँ रवि लामिछानेको पहिलो हो । तर, यस्ता अभियान हुँदै नभएको भन्ने होइन,” झाले भने, “यस्तै अभियान रेशम चौधरीको पनि चलेको थियो । प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति थुनामा रहँदाका समयमा पनि भएको हो ।”
-1749010126.jpg)
