काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति नतिरेका कारण हुने थप सजायमा पनि कैद छुट हुने फैसला गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा केन्द्रीय कारगारको भद्र बन्दिगृहमा रहेका इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

गत कातिक ६ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रकाशित भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बैंकिङ कसुरमा नौ दिन कैद र ३५ लाख ५० हजार जरिवाना सजाय पाएका अधिकारी जरिवाना तिर्न नसक्दा ०७८ चैत ४ देखि थुनामै रहेका थिए । उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार आफूले कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै असोज १० गते रिट दायर गरेका थिए । कैद छुटको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा जरिवानाबापतको कैदमा त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने आदेश भएपछि उनी उच्च अदाललत पाट गएका थिए । उच्चबाट समेत जिल्लाकै निर्णय सदर भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर पुगेका थिए । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुवेदी र ढकालको इजलासले जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी कारागारमै रहेका कैदीले पनि अन्य कैदीसरह कैद छुटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको हो । कारागार ऐनले अदालतको फैसलापछि कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई ‘कैदी’ मानेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिताले जरिवाना तिर्न नसकेका कारण कैदमा बसेकालाई कैद छुट नहुने अलग्गै व्यवस्था पनि नगरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

अझ ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले कैद छुट सुविधा नपाउने भन्नु अन्यायपूर्ण हुने सर्वोच्चको ठहर छ । विधायिकाले कानुन बनाउँदा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट हुने व्यवस्था गरेको भन्दै जरिवानाबापतको भनेर छुट्टै व्याख्या गर्नु कानुनी समझभित्र नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

“...कैदमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकले स्वाभाविकरूपमा पाउन सक्ने कैद छुटको उक्त सुविधालाई अन्यथा अर्थ गरी जरिवानाबापत कैदमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो सुविधा पाउन नसक्ने भनी संकुचित व्याख्या गर्नु कानून व्याख्याको दृष्टिले उचित व्याख्या हुन नसक्ने मात्र होइन, माथि उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुकूलसमेत हुन सक्ने देखिएन,” फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलाबाट सिर्जित दायित्व (जरिवानाबापत) कारागारमा कैद बस्नुर्ने व्यक्तिको सजायलाई कैद होइन भन्नु कानुनी समझकोविपरीत भनेको छ ।

फैसलामा थप भनिएको छ, “कुनै व्यक्ति फैसलाबाट सिर्जित दायित्वअन्तर्गत कारागारमा कैद बस्नुपर्ने तर निजको सजायलाई भने कैद सजाय होइन भन्नु सामान्य समझविपरीत देखियो ।”

सर्वोच्चले ‘कानूनले कैद छुटको सुविधाबाट वञ्चित नगरेकाले तीन महिनाभित्र कैद छुटको सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न’ नेपाल सरकारका नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । तर, अदालतको आदेशमै थुनामा रहेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्नु नपर्ने फैसला भएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले कानूनले निषेध गरिएका मुद्दाबाहेकका कसुरमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ