जननिर्वाचित पदाधिकारीले विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता गरेर परिणाममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न थाले भने अराजकता उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो अराजकता सम्बन्धित संस्था, त्यहाँका जनता र प्रतिनिधि स्वयंका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुनेरहेछ भन्ने उदाहरण पछिल्लोपटक काठमाडौं महानगरपालिका हुनपुगेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौै महानगरलगायत केही सहरी क्षेत्रमा स्थापित राजनीतिक दलका उमेदवारलाई हराएर मतदाताले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जिताएका थिए । तीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएकाहरू बढी चर्चित र विवादित हुन पुगे ।

निर्वाचित हुनेबित्तिकै कार्यशैलीका कारण उनीहरू चर्चाको केन्द्रमा स्थापित भएका थिए । तर, तिनको आकर्षण भने समयसँगै खस्कँदै जान लागेको देखिन्छ । विशेषगरी तिनले आफूलाई यही शासनको एउटा अवयव नठानी स्वायत्त एकाइको एकछत्र शासक ठान्न थालेपछि उनीहरूको सोच र शैलीमा प्रश्न उठेको हो ।  

पछिल्लोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले 'हराउन' खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश प्रकट गरेपछि यो प्रकरण पुनः सतहमा आएको छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएको प्रमुख शाहले कटाक्ष गरेका हुन् । 

सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय प्रमुख शाहले प्रायः आफ्ना गुनासा र आक्रोशहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गर्छन् । यसक्रममा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरपालिकालाई परेको अप्ठेरोको विषय पनि सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । 

केही पहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गरिएको थियो । यही क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरपालिकाले कामकाज गर्न रोकेको थियो । छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्थात्, छानबिनमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा पनि भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नेपाल सरकारले पठाएको व्यक्ति नियमअनुसार सो पदमा बहाल नै छन् । सम्भवतः यही कारणले निजामती कर्मचारी खटनपटन गर्ने तालुकवाला निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को अधिकृत खटाउन सकेन । 

पालिकाहरूमा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने गरेको छ र पालिकाहरूको आर्थिक कारोबार मूलतः उनीहरूकै नियन्त्रणमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । सम्भवतः यसले पनि प्रमुख शाह क्षुब्ध बनेका हुन् । 

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख शाहको नियतमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललगायत नेकपा ९एमाले०का नेताहरूले जस्तो सन्देह गर्नु सायद न्यायोचित हुँदैन । तर समस्याको प्रचलित व्यवस्था र विधिसम्मत समाधान खोज्नुको साटो प्रमुख शाहले अपनाउने गरेको सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेर दबाब दिने अराजक  एवं असहिष्णु शैली भने  उचित र लोकतान्त्रिक होइन । 

बालेन लोकतान्त्रिक पद्धतिका कारण महानगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचित भएका हुन् । यसैले उनले विधिको शासनको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख शाहलाई राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू खासै असहयोग गरेको पनि देखिँदैन । संघ वा प्रदेश सरकारसँग मतभेद भएमा महानगरपालिकाले त अदालतको ढोकासमेत घचघचाउन सक्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई विधिको शासनको सम्मान गर्न सिकाउने र सघाउने कर्तव्य कर्मचारीहरूको पनि हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी अहिलेको विवादमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यथाशीघ्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी देखिएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल अर्को अधिकृत खटाउने गरे अहिलेको समस्या सधामान हुनेछ ।