काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः चार लाख ८८ हजार २८० जना, १९ हजार ८३४ जना र दुई हजार ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी रहेका थिए ।

ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः चार लाख ८३ हजार ६८७ जना, १९ हजार ३५५ जना र दुई लाख ५३ हजार ४५२ जना गरी कुल सात लाख ७५ हजार ८४९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, कुल कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ९९.३० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ०.७० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुझाएको हो ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताब खाना (निजामति, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरूबीच विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सात भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पारेका थिए ।

विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि कदम चाल्ने आयोगले जनाएको छ ।