काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका चार सरकारी उद्योगहरु बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योगहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्यांकन (भ्यालुयसन) का लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । 

मन्त्रालयले यसका लागि आशयपत्र मागेको छ । जनकपुर चुरोटको सम्पत्ति मूल्यांकनको आशयपत्र पेश गर्ने दिन यही असार २३ गतेलाई तोकिएको छ । यस्तै सोही दिन आशयपत्र खोल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्टको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने मिति यही असार २७ गतेलाई तोकिएको छ । सोही दिन बोलपत्र खोल्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । 
परामर्शदाता नियुक्ति पछि उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अघि बढाइएका चारलगायत गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । 

बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन थालेको हो ।  निजीकरण शब्द प्रयोग नगरीकन मन्त्रिपरिषदले सात सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ निर्णय लिएपछि अर्थ मन्त्रालय अध्ययन अघि बढाएको छ ।

सात संस्थानमध्ये केही पूर्णतः बन्द अवस्था छन भने केही घाटामा चलेका छन् । उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय ‘निजीकरण’ हो । 

• संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लाग्यो अर्थ मन्त्रालय, होला त निजीकरण ?

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिले यस विषयमा काम गरिरहेको छ ।  

मन्त्रिपरिषदले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सात प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाँकी उद्योगको चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।  

यीमध्ये उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग मात्र अर्ध सञ्चालनमा छन् ।  यी उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट दिँदै आएको छ ।  गोरखकाली, जनकपुर, ओरियन्ट, बुटबल धागो कारखाना बन्द भएका छन् । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई चलाउन नसके खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइ व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो । 

यी संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिहरू अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सुझाएको छ ।  आयोगले हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर गाभ्ने सुझाव दिएको छ । 
यी दुई उद्योगमा सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न आयोगले सुझाएको छ । 

घाटाका सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक नभए खारेज गर्ने, सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । 

ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट तीन अर्ब नोक्सानमा 

२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट १४ वर्षदेखि बन्द छ । आर्थिक वर्ष ०७९०८० सम्म कारखाना दुई अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । 

मन्त्रालयका अनुसार, सरकार र बैंकहरुलाई गरी कारखानाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको नोक्सान पाँच अर्ब माथि 

नेपालमा म्याग्नेसाइट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न वि.स. २०३५ सालमा नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट स्थापना भएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७९–०८० सम्म आइपुग्दा उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उद्योगको खुद सम्पत्ति चार अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  जसअनुसार साँवा रकम ८१ करोड ९५ लाख र ब्याज रकम एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ सम्म मात्र लेखापरीक्षण भएको छ । 

गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन् गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड नोक्सानमा गएको देखिएको छैन । कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । सरकारको ऋण ९२ करोड रुपैयाँ छ ।

बुटबल धागोको पनि दुई अर्ब माथि नोक्सानी  

स्वदेशमा धागो उत्पादन गर्ने गरी २०३९ सालमा स्थापना भएको बुटबल धागो कारखाना २०६६ असोजदेखि बन्द छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ ।

यस्तै खुदसम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।  बैंकलाई साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने सरकारलाई तिर्न साँवा रकम एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।   

सरकारले वित्तीय बोझमुक्त हुन आठौँ आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी भएको हो । हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि ०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो ।