
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको अनुमोदन अड्किन पुगेको छ । सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि सोमबार कुनै निर्णय भएन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय ‘होल्ड’मा राखेको छ । समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिको बैठक र कार्यक्रम जुधेकाले पनि निर्णय गर्न नपाइएको बताइन् ।
“आज संसद् दिवसको अवसरमा बिहान ११ बजेबाट कार्यक्रम राखिएको थियो । समितिमा रहनुभएका प्रमुख सचेतकहरू पनि कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भयो । फेरि समितिका बैठक पनि जुधेको थियो । त्यसले गर्दा आज निर्णय गरेनौँ,” उनी भन्छिन् ।
तर, अर्को बैठकको मिति तय गरिएको छैन । सभापति न्यौपानेका अनुसार, समितिले सुनुवाइ गरेर पठाएपछि कार्ययोजना अनुसार काम भए/नभएको कसरी हेर्न भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
सर्वाेच्चका निम्ति प्रस्तावित थापा र पौडेल उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश थिए । पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
“सुनुवाइ समितिको गरिमालाई अझै बढाउन के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्यौँ । सुनुवाइ गरेर पठाउँछौँ । उहाँहरूले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुभयो कि भएन भनेर फेरि कहीँ पनि बोल्नुपर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसबारे पनि छलफल भयो,” उनी भन्छिन् ।
त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा परामर्श लिइने उनले बताइन् ।
समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार, प्रस्तावित व्यक्तिहरूमा पर्ने उजुरीका विषयमा गहन अध्ययन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आजै अनुमोदन नगर्ने प्रस्ताव गरेको सांसदहरू बताउँछन् ।