पोखरा । आफ्नो वडामा मात्रै १० करोड ५० लाखभन्दा बढीको बजेट छुट्याएका गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको जिम्मेवारी खोसिएको छ । पाण्डे तनहुँको भानु नगरपालिका ९, चितीपानीका हुन् ।

उनको वडामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयन हुने गरी १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रममा बजेट छुट्याइएको छ । यसबाहेक उनको पालिकाको बजेट पनि कम छैन । उनको पालिका भानुमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न कार्यक्रममा ३८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम पुस्तिका वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सचिवविरुद्ध प्रदेशसभामा सत्तादेखि प्रतिपक्षका सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए ।

गण्डकीको बजेटमा ‘निलो कोट’ हाबी भएको भनेर असन्तुष्टि सांसदले पोख्दै मन्त्रालयको सचिव प्रदेश बाहिरको ल्याउन सुझावसमेत दिएका थिए ।

सांसदहरूको चर्को दबाबपछि प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, “आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा ‘निलोकोट’ अर्थात् कर्मचारी हाबी भएको विषयलाई अति गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।”

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाजिलमा पठाएको छ ।

उसो त बजेट बनाउने क्रममा सांसदहरूले आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई नै बाहिर जान भनेर मनलाग्दीरूपमा योजना तथा कार्यक्रम थपेको आरोप लगाएका थिए । प्रदेशसभामा नै यो विषयमा पनि कुरा उठेको थियो ।

“बजेट कसरी बन्यो ? निलोकोट हाबी भयो कि ? अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालयमा बस्न दिइएन कि भन्ने कुरा आएका छन्,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, “यसप्रति अहिले टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यस विषयमा गम्भीर र अति संवेदनशील छु । अति गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । अहिले केही भन्न चाहन्नँ, परिणाम आएपछि तपाईंले आफैँ महसुस गर्नुहुनेछ ।”

सांसदहरूले आशंका गरेझैँ बजेट आइसकेपछि र वार्षिक विकास कार्यक्रम आउनुअगाडि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा कार्यक्रम राख्नेक्रममा सचिव पाण्डेले मन्त्री गुरुङलाई बाहिरै बस्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।

यद्यपि, सत्तासीन दलका नेताहरूको दबाबमा योजना थप्दा पाण्डेले त्यसमा आफ्ना योजना पनि घुसाएको स्रोतका दाबी छ । शीर्ष नेताहरूको योजना थप्ने क्रममा सचिव पाण्डे पनि आफ्नो पालिका र वडाकेन्द्रित योजना थपेको निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा पाण्डेको वडामा मात्रै पूर्वाधार देखि सिँचाइ, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका लाखदेखि करोडसम्मका योजना छन् ।

चितिखोला महोत्सव, चितिखोला उपत्यका वृत्तचित्र निर्माण, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङसम्बन्धी प्रचारप्रसार, भानु नगरपालिकाको चितिखोलादेखि पोखरासम्म पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्यक्रमलाई ५/५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक पालिकामा पनि मुस्ताङ जिल्लाको भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, यसमा प्रदेशसभा सांसदका पनि योजना नभएका भने होइनन् । पाण्डे एक्लैले आफूले मात्र योजना राखेका पनि होइनन् । तर, एउटै पालिकामा सिलिङभन्दा बढी बजेट परेपछि तनहुँकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा सचिवले योजना थपेको खुलेको हो ।

मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झिकाइएका सचिव पाण्डेलाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । सचिव पाण्डेले भने आफू नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा गरिएको तर फाजिलमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने उनलाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिइएको बताएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भने उपसचिव डिल्लीराम रिज्याललाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

धादिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत पाण्डे गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई महिना काम गरेपछि उनी अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका केही मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकका लागि प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)लाई पाँच लाखदेखि साढे दुई करोडसम्मको बजेट सिलिङ दिएको थियो । त्यसमा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच फरक सिलिङ तोकिएको थियो ।

समानुपातिकलाई वन मन्त्रालयमा पाँच लाख, सामाजिकमा २५ लाख, पर्यटनमा २० लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोडको सिलिङ थियो । सोही सिलिङभित्र उनीहरूले आफ्ना योजना पेस गरे । भौतिकमा ५० लाखसम्मका योजना छन् भने अन्य मन्त्रालयमा पाँच लाख र १० लाखका योजना छन् । तर, सांसदहरूले आफ्ना योजनाका सिलिङ काटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

गण्डकी बजेटले उद्योगलाई ५६ लाख बजेट विनियोजन गर्दा मन्दिरको नाममा मात्र २१ करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको भनेर यसअगाडि पनि चर्को आलोचना भएको थियो ।