काठमाडौं । सोमबार बिहान ८ बजे सांसदहरू प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकका लागि सिंहदरबार पुगे । 

एकातिर सांसदहरू बैठक कुर्दैथिए । अर्कातिर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त केही मन्त्रीहरू र समितिका सभापतिसँग आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त थिए ।

आन्तरिक परामर्श कारण समयमै समितिको बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि खाना खाएपछि बैठक बस्ने खबर आयो । त्यसलगत्तै करिब साढे ११ बजे बैठक २ बजेसम्मका लागि सरेको अर्को खबर आयो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुपमा दिएर समितिबाट पारित गरेरै छाड्ने अठोटका साथ सांसदहरू कुरिरहेकै थिए । मन्त्री पन्तले विवादित दफाका विषयमा छलफल गर्न शिक्षकहरूलाई साढे १२ बजे वार्तामा बोलाए । 

असन्तुष्टिकै बीच ढिलो गरी मन्त्रालय पुगेका शिक्षकहरूसँग मन्त्रीको भनाभनै पर्‍यो । शिक्षकको पदपूर्तिबारे ६० आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । शिक्षकहरूले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनुपर्ने अडान छाडेनन् । बैठककै बीच उनीहरू मन्त्रालयबाट निस्किए ।

२ बजे बोलाइएको बैठक पनि अनिश्चित बन्यो । त्यसपछि साढे ३ बजे मन्त्री पन्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न सानेपा पुगे । उनले देउवासँग छुट्टै परामर्श गरेर फर्किए ।  साँझ त्यसपछि साढे ४ बजे समितिको बैठक बस्यो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठक सुरु गरिसकेपछि मन्त्री पन्तलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिए ।

मन्त्रीले शिक्षकहरूसँग थप वार्ता सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गर्न सभापतिसँग आग्रह गरे । 

पन्तले भने, “महासंघसँग अझै वार्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहमतिको प्रयत्न गर्‍यौँ । तर, सहमति हुन सकेन । विधेयकमाथि छलफल गर्नुभन्दा आजको बैठक स्थगित गरौँ ।” 

मन्त्रीको आग्रह सुनेपछि थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्ना भनाइ राख्न अनुमति दिए । श्रेष्ठले दिनरात नभनी सांसदहरूले मेहनत गरेको विधेयक रोक्दै राजनीतिक खेल खेल्न खोजिएको बताइन् । 

“सहमति नजुटेको बुँदाहरू के–के हुन् ? मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुहोस् । सांसदहरू काम कानुन बनाउने हो । विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । शिक्षा विधेयक रोकेर राजनीतिक खेल नखेलौँ,” उनले भनिन् । 

उनी सोमबार विधेयक पारित हुनेमा ढुंक्क थिइन् । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठक मध्यनजर गर्दै उनले योमरी समेत अर्डर गरेकी थिइन् । तर, उनले सोचेभन्दा ठीक उल्टो भइदियो । 

नेपाली कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले विधेयक पारित गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताए । 

“विधेयकबारे गम्भीर हुनुस् । विधेयक पारित नगर्ने हो भने म जिल्ला फर्किन्छु । म अरु बैठकमा आउँदिन । अझै समितिको बैठक कहिलेसम्म स्थगित गर्ने ? होइन भने सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो,” लिम्बुले भने ।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर विमति जनाए । 

“सरकार परिपक्व हुँदै भएन । यो शैली र प्रवृत्तिले सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारको कार्यक्षमताप्रति गम्भीर विमति छ,” उनले भने ।  माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत महासंघलाई देखाएर अर्को षड्यन्त्र रच्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

उनले भनिन्, “बैठकमा बिहानदेखि ८ घण्टा कुर्‍यौ । अझै अर्को ८ घण्टा बस्छौँ । स्थगित गर्ने कुरा नगरौँ । महासंघलाई देखाएर भित्रभित्रै अर्को षड्यन्त्र हुन थाल्यो । सुरूमा भेट्न जाने अनि आएर स्थगित गर्ने ? यो गम्भीर आपत्तिजनक कुरा छ ।”

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सरोकारवालाहरूको स्वार्थमा दौडिन नहुने बताइन् । 

“शिक्षा विधेयकका सरोकारवाला पक्षहरू धेरै छन् । हरेक सरोकारवाला पक्षले आफ्नो विषयमा लविङ्ग गर्ने खोजे भने के गर्ने ? शिक्षक कर्मचारीका धेरै माग–मुद्दा छुटाएर अघि बढेका छौँ । यो शिक्षा विधेयक ल्याउने नियत हो ?,” उनले भनिन ।

‘‘सरकार कि मस्यौदामा उभिनुपर्‍यो कि प्रतिवेदनमा उभिनुपर्‍यो,” उनको भनाइ थियो । 

उनले थपिन्, “इन्ट्रेष्ट ग्रुपको पछि लाग्ने हो भने सरकारको के अस्तित्व ? म कतै विधेयक ल्याउन बाधक भए कि भनेर राजीनामा दिएर आएको मान्छे हुँ । समिति र सरकार तयार भएको बेला किन विधेयक रोकियो ? यसरी रोक्दा सरकार र मन्त्रीकै अवमूल्यन भयो ।”

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले कुनै पनि हालतमा हल नछाड्ने बताइन । “विधेयक अगाडि बढाऔँ । छुटेका सवालहरू एकदमै धेरै छन् । असहमति हुँदा हुँदै पनि सहमति हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । म अनुरोध गर्छु आज हलबाट बाहिर ननिस्कौँ । मोबाइल अफ गरेर कसैको दबाबमा नपरी विधेयक टुंग्याऔँ,” उनले भनिन् । 

बैठकमा कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरेले भने फरक मत राखे । उनले विधेयकमाथि छलफल गर्न अझै समय थप हुनुपर्ने बताए । “नयाँ बच्चा जन्माउने बेला समय लिएर गरौँ । ७५/२५ को कुरामै गरेको होइन । सरकारले नै सहमति गरेको हो । ६०/४० भन्ने कुरा सहमति गरेरै अगाडि बढौँ । शिक्षकहरूसँग सबै सहमति भयो,” घिमिरेले भने, “अब एउटा कुरा मिलाउन किन हतार गर्ने ? मन्त्रीज्यू किन षड्यन्त्रमा लाग्ने ? म किन षड्यन्त्रमा लाग्ने ? पाँच वर्षमा पेन्सन दुनियाँमा कहाँ हुन्छ । यथार्थलाई पनि स्वीकारौँ । कोही कसैको दबाब छैन ।”

विधेयकका विषयमा सभापति थापाले जसरी पनि पारित गर्ने अडान लिए । “बरू हामी समितिका सदस्यहरू राति यही बस्न तयार छौँ । तर, अब समितिलाई ‘ब्याक’ गर्ने सम्भावना छैन । आजै पारित गरौँ । संविधान बनाउँदा पनि अन्तिममा यस्तै भएको थियो । तर, अब सहमतिका नाममा नअडकिऔँ,” उनले भने ।

विधेयक ल्याउन १ करोड खर्च भइसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, “६०/४० त मेरो सिद्धान्त नै होइन । १ करोड खर्च भइसकेको छ । बरु विधेयक फिर्ता लिनुस् ।”

सरकारले नै रोकौँ भनेको कुरालाई अगाडि बढाउन नसकिने मन्त्री पन्तले बताए । “अहिले नगर्नु भनेको कुरा गर्नपर्छ भनेर कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा भएको छैन । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले आफ्ना कुरा राखेपछि मैले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले यसलाई रोकौँ भनेपछि त्यो विधेयकको रुपमा जाँदैन,” उनले भने ।

मन्त्री पन्तले थपे, “माननीयज्यूहरूसँग म सहमत हुँदाहुँदै पनि २–३ दिन पखौँ । शिक्षकसँग गरेका ९ बुुँदे सहमति सबै लागु हुने भएका छन् । परिपक्वता कति रह्यो अपरिपक्वता कति रह्यो थाहा भएन । तर, शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा नआउने गरी प्रयत्न गरौँ । ७५, ७८ र ८० मा भएका सहमतिको सबै जिम्मेवारी लिने हो ? सरकारले समय मागेपछि दिउँ ।”

नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक पारित नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

सभापति थापाका अनुसार, विधेयकमाथि छलफल कहिले गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो छैन । सहमतिलाई यथावत् राखेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

कांग्रेस र सरकारका कारण विधेयक रोकिएको सभापति थापाले बताए । “विधेयक कांग्रेस र सरकारका कारणले रोकियो । समितिका २२ जना सदस्यमध्ये २१ जनाले हुन्छ भन्ने १ जनाले हुन्न भने हुन्छ । अब कहिले के हुने कुनै टुंगो छैन,” उनले भने ।

एकसाता पर्ख र हेरको अवस्थामा शिक्षक महासंघ 

महासंघले विधेयक पारित गर्न अझै एक साता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहने जनाएको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विधेयकबारे पर्खिने बताइन् । “यदि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र मन्त्रीले विधेयक पारित गर्ने नियतले नै राक्नुभएको हो भने हामी एक हप्ता हेर्छाैं । सभामुखले विधेयक आएको भोलिपल्टै पारित गर्छौ । रोक्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यसैले अब हामी कुर्छौं,” पराजुलीले बाह्रखरीसित भनिन् ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असार २३ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा विधेयक टेबुल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको महासंघले जनाएको छ । “हामी आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा आशावादी छौँ,” उनले भनिन् । 

सरकारले २०७५, ०७८ र ०८० मा शिक्षकसँग सहमति गरेको थियो । यस पटक पनि विधेयक पारित गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

गत वैशाख १७ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।

विगतमा भएका सहमतिअनुसार सरकारले कानुन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।