काठमाडौं । रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ । बिहीबार रुसले तालिबानलाई आफ्नो प्रतिबन्धित संगठनको सूचीबाट हटाउँदै औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको एपीले जनाएको छ ।

सन् २०२१ मा सत्ताकब्जा गरेपछि तालिबान सरकारले पाएको यो पहिलो औपचारिक मान्यता हो । रुसी विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानका नवनियुक्त राजदूत गुल हसन हसनबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको घोषणा गरेको छ । अफगान सरकारको औपचारिक मान्यताले द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ । र, रुसको यो निर्णयलाई अरू देशका निम्ति राम्रो उदाहरण भन्दै स्वागत गरिएको छ ।

तालिबानले २०२१ अगस्टमा अमेरिका र नेटो सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानको सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता तालिबानले इस्लामिक कानुनको कडा व्याख्या लागु गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेको छ ।

रुसअघि कुनै देशले तालिबान प्रशासनलाई औपचारिक मान्यता दिएको थिएन । तर, यो समूहले धेरै राष्ट्रसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको थियो । तालिबानले चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशसँग केही हदसम्म कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो ।

तालिबान सरकार विश्वमञ्चमा मुख्य रूपमा महिलामाथिको प्रतिबन्धका कारण एक्लिएको छ ।