काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

०८१ माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । धरौटीमा रिहा गर्दा अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा 'संलग्नता नरहेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको' बताएको थियो ।

"...प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००/- (साठ्ठी लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू," काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।

आदेश आएको ६५ दिनमा लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेर आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन्  ।