काठमाडौं । नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार भएको भए देश फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा नपर्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले अहिलेको सरकार आएपछि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व छलीविरुद्धका कारबाही रोकिएकैले देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको बताए । 

“म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने– मेरो सरकारले एफएटीएफले देखाएका विषयमध्ये कानुन, संगठनात्मक संचरना र प्रणालीजस्ता टेक्निकल कम्प्लाइन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सनमा उत्रिएको थियो,” प्रचण्डले भने, “तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफतको कारबाहीले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा नपर्ने सम्भावना विद्यमान थियो ।”

उनले भ्रष्टाचारीलाई बचाउनकै लागि आफ्नो सरकार ढालिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका कारबाही रोकिएपछि देश ‘ग्रे लिस्ट’मा पुगेको आरोप लगाए । 

“तर, भ्रष्टहरूलाई बचाउनकै लागि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाही रोकियो । फलस्वरूप टेक्निकल कम्प्लाएन्स पूरा गरेर पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ‘ग्रे लिस्ट’मा समावेश हुनुपर्ने विडम्बना देखापर्‍यो,” उनले भने, “अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमितमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेमात्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निक्लन सक्छ ।”

उनले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने विषय पनि वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । सरकारले देशलाई 'ब्ल्याक लिस्ट'मा पार्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

“म सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारले यो काम र विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता देओस्, नत्र देश ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेर जानेछ,” उनले भने, “मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयौँ कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणनीय छ । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नहेरेर सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण षड्यन्त्र गरेर सरकार फेरिएको घाम झै छर्ल‍ंग छ ।”