पोखरा । गण्डकीमा कति संरचना आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्न बनाएको समितिले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदन बुझेका हुन् । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक गरिने सरकारले जनाएको छ । गत चैत १२ गते सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको हो । यही समिति गत वर्ष पनि बनाइएको थियो । तर, समितिले त्यतिबेला जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको थिएन । सोही समितिले पछिल्लोपटक तीन महिनाको समयसीमा पाएको थियो ।

समितिलाई अहिलेका संरचनाको स्थिति, भूमिका, संरचना कायमै राखेर बलियो बनाउन केके गर्ने, कस्तो भूमिका दिने वा त्यसलाई खारेज नै गर्ने भन्ने अध्ययनपछि सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा नीति/ऐन/कानुनको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी अध्ययन तथा सुझाव समितिलाई दिइएको थियो । 

समितिलाई सेवा प्रवाह प्रणाली चुस्त र कार्यमुखी बनाउन तथ्यपरक अध्ययन, विद्यमान कार्यप्रणाली र संरचनाको विश्लेषण, प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी र परिपूर्तिको प्रक्षेपणको काम दिइएको थियो ।

यसका अलावा गण्डकी प्रदेश सरकारका मौजुदा मन्त्रालयहरू तथा मातहतका नियमित संरचना र प्रदेश ऐन वा गठन आदेश वा अन्य कार्यकारी निर्णयद्वारा गठन भइ सञ्चालनमा रहेका संरचना/निकायको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी सिफारिस गर्न भनिएको थियो ।

सोही कार्यादेशभित्रै रहेर प्रतिवेदन बुझाइएको समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ३२४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाएका हुन् ।

समितिका संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, प्रभाव, आग्रह पूर्वाग्रहबिना प्रदेश सरकारको १७४ वटा संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । “यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु,” उनले भने । समितिले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ ।  

प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए । उनले भने, “यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुन्छ, अन्य विषय क्रमशः सरकारले लागु गर्दै जानेछ ।”

समितिलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ती संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी परेको बताए ।

प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको विकास खर्च बर्सेनि घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुनर्संरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सरकारले यसका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिका संयोजकलाई विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृतको सुरु स्केलबराबरको मासिक तलब, यातायात खर्च ३५ हजार रुपैयाँ, आवास खर्च मासिक २० हजार, संयोजक भत्ता भनेर एकमुष्ठ ४० हजार रुपैयाँको सुविधा दिइएको थियो । यसबाहेक सञ्चार खर्चका नाममा मासिक पाँच हजार र खाजा खर्च पाँच हजार रुपैयाँ संयोजकको सुविधा तोकिएको थियो ।

समिति सदस्यको हकमा भने प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरु स्केलबराबर मासिक तलब प्राप्त गर्नेछन् । यातायात खर्च मासिक २५ हजार, आवास खर्च मासिक २० हजार, सञ्चार खर्च पाँच हजार र खाजा खर्च पाँच हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।