काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाका विषयमा गरिएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार (असार १७) सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसित उनले कानुन सच्याएर मात्र पठाउने नभई उक्त कार्यको छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे समितिले पारित गरेको भन्दा विषय बाहिर गएको उनले उल्लेख गरे । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नरहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।

“सभापति (रामहरि खतिवडा)ले पनि मेरो जानकारीबिना भयो भन्नुभएको छ,” सांसद शर्माले भने, “सचिवले यो त स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भन्नुभएको छ ।”

उनले संसद्को उपहास गर्ने गरी सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र र बदमासी गरिएको टिप्पणी गरे । यो कार्यलाई तुच्छ भन्दै उनले छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“संसद्को उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो, यो निच र तुच्छ कार्य हो,” उनले भने, “यो कार्यको छानबिन हुनुपर्छ ।”

यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आए देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । “यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो लिनुपर्छ,” उनले भने, “यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आयो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने, व्यवस्थापिकालाई कसरी विश्वास गर्ने, कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।”

उनले कुलिङ पिरियडबारेको सम्झौताभन्दा फरक तरिकाले ऐन जानु गम्भीर विषय भएको बताए । “संघीय निजामती ऐनको बारेमा, कुलिङ पिरियडको बारेमा जो विवाद आएको छ, यसमा सरासरी नियतवश समितिले पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ,” उनले भने ।

०८० फागुनमा संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यसबाट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी र गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।

समितिबाट पारित विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाइएपछि विवाद छ । न्युज एजेन्सी नेपाल