काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट माघ ९ र फागुन २१ गते हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।

अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूसँग बाँझिएको भन्दै यो प्रक्रिया बदर गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरे नयाँ स्टक नचाहिने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् । तर, स्वार्थ समूहले राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव पारेर लाइसेन्सको खेल खेलेकाले यसलाई रोक्न नसकिने कतिपयको बुझाइ छ ।